VIDEO : योगी 2.0 में हापुड़ पिलुखवा विकास प्राधिकरण का ताबड़तोड़ एक्शन, कार्यवाही के लिए चिन्हित कर बनाई जा रही सूची
Nishank Sharma ब्यूरो रिपोर्ट -(News Flash INDIA): योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही शासन व प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। प्राधिकरण का बुलडोजर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की तैयारी में है। प्राधिकरण द्वारा ऐसे अवैध निर्माण व कब्जे से संबंधित जानकारी को जुटाया जा रहा है जिन पर आने वाले दिनों में ताबड़तोड़ एक्शन नजर आएगा। ऐसे लोगों के चिन्हित करने का काम भी प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है जो लगातार ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हैं
हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा भी अवैध निर्माण के विरुद्ध लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाही अमल में लाई जा रही हैं । जनपद हापुड़ नगर क्षेत्र के मोहल्ला जवाहर गंज में मानकों के विपरीत किये जा रहे एक व्यावसायिक निर्माण को प्राधिकरण की टीम ने सील कर दिया।
यह अवैध निर्माण जवाहर गंज में सचिन जैन व मनोज जैन द्वारा अनाधिकृत रूप से किया जा रहा था। प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए इस निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील कर दिया। प्राधिकरण की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची थी जिन्होंने पूरे भवन पर सील लगा दी।
दिनेश कुमार ,विशेष कार्याधिकारी हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के दिशा निर्देश पर इस तरह की कार्यवाही लगातार अमल में लाई जा रही है और स्थानीय पुलिस की मदद से लगातार अवैध निर्माण को लेकर प्राधिकरण एक्शन मोड में है।
प्राधिकरण द्वारा अलग-अलग तीन जगहों पर ध्वस्तीकरण और दो जगहों पर सीलिंग की कार्यवाही अमल में लाई गई है जिनमें गोपाल कुमार आर्य द्वारा ग्राम इमटोरी चितौली रोड बाईपास से सटे ग्रीन बेल्ट की भूमि (खसरा नंबर 9/1)को सम्मिलित करते हुए लगभग 10000 वर्ग मीटर भूमि पर की गई अवैध प्लाटिंग सहित चाँद मोहम्मद ,मोहम्मद जरार व रवि द्वारा इमटोरी के खसरा नंबर -16 की लगभग 10000 वर्ग मीटर भूमि पर की गयी अवैध प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण किया गया।
इस अभियान में प्रभारी प्रवर्तन आर0जी0 गर्ग एवं अवर अभियंता अंगद सिंह, सुभाष चंद चौबे ,नीरज शर्मा एवं देशपाल सिंह सहित प्राधिकरण का सचल दस्ता सम्मिलित रहा।
हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा अवैध निर्माण करने वाले लोगों को चेतावनी दी गई है कि वह अवैध कॉलोनी /अवैध निर्माण को तत्काल रोक कर प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर ही विकास / निर्माण करें अन्यथा प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण व सीलिंग की कार्यवाही करने के साथ-साथ ऐसे अवैध निर्माण कर्ताओं के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
