शनिवार, 14 नवंबर 2026
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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का फरमान , ठेला हो या दुकान बतानी होगी पहचान

योगी सरकार का निर्देश- पहचान नहीं छुपाना, अब जरूरी है नाम पता बताना

उत्तर प्रदेश में  सीएम योगी का फरमान , ठेला हो या दुकान बतानी होगी पहचान

ब्यूरो रिपोर्ट : News Flash INDIA: - योगी सरकार का निर्देश- पहचान नहीं छुपाना, अब जरूरी है नाम पता बताना 

 उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से चली एक मुहिम को प्रदेश स्तर पर लागू करने का निर्देश जारी कर दिया है। इसके बाद एक और सुरक्षित कावड़ यात्रा का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी इसे एक सराहनीय कदम बता रही है तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है।

इसके बाद भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष हमेशा पहचान छुपाने वाले लोगों के साथ ही क्यू खड़ा रहता है। 

यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर में स्थानीय प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली दुकानों और ठेले आदि के मालिकों को निर्देश दिया है कि सभी अपने ठेले और दुकान आदि पर अपनी पूरी पहचान के साथ बोर्ड जरूर लगाएं। पहचान छुपाने वाले लोगों पर कार्यवाही भी होगी , प्रशासन के इस निर्देश पर सियासी बवाल शुरू हो गया है।  

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से चली इस मुहिम को अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश स्तर पर लागू कर दिया है । कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की सामग्री बेचने की दुकानों, ढाबों पर प्रतिष्ठान के संचालक और मालिक का नाम और पहचान साफ तौर पर प्रदर्शित की जाए ताकि कावड़ यात्रियों की यात्रा की आस्था और पवित्रता बनी रहे।

जिसमें कावड़ रूट पर पड़ने वाले सभी प्रतिष्ठान  ठेले और दुकान आदि लगाने वाले लोगों को अपनी पहचान बताना अनिवार्य है। 22 जुलाई से शुरू होने वाले सावन मास में भारी संख्या में श्रद्धालु कावड़ यात्रा पर निकलते है । जिसको लेकर उन्हें अपने प्रतिष्ठान पर जानकारी साझा करनी होगी। जिसमें उनका नाम ,मोबाइल नंबर ,पता आदि की जानकारी साझा करने के निर्देश है। 

हलाल सर्टिफिकेट का सामान बेचने वाले लोगों पर कार्यवाही के कड़े निर्देश भी सीएम योगी ने दिए है यह फैसला कावड़ रूट पर कावड़ यात्रियों को सुगम और शांतिपूर्ण यात्रा के लिए किया गया है। जिससे किसी प्रकार के संभावित वाद विवाद से बचा जा सके । इसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखंड सरकार ने भी इस फैसले को लागू कर दिया है जहां होटल और दुकान आदि का वेरिफिकेशन सरकार द्वारा कराया जा रहा है। और सरकार उत्तराखंड में पहचान पत्र भी जारी कर रही है