कोर्ट ने दिया चंद्रशेखर आजाद के घर की कुर्की का आदेश, आदेश जारी , जानिए क्या है मामला
17 नवंबर को पेश न होने पर गाजियाबाद MP-MLA कोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद के घर की कुर्की का आदेश दिया। 2018 के मामले से जुड़ी अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।
गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट ने नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी (ASP) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के घर की कुर्की का आदेश जारी कर दिया है। यह सख्त आदेश 17 नवंबर को अदालत में पेश न होने के चलते दिया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।
क्या है 2018 का पूरा मामला?
यह कानूनी कार्रवाई वर्ष 2018 में गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित वृंदावन गार्डन में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान हुए विवाद और मारपीट से जुड़ी है। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार ने आरोप लगाया था कि समारोह के दौरान हथियारों को लेकर सवाल पूछने पर चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों ने उनके साथ गाली-गलौज, मारपीट की और धमकी दी। इससे पहले अक्टूबर 2026 में भी इस प्रकरण में गैर-जमानती वारंट और संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की बात सामने आई थी।
अदालत में पेशी और कुर्की का आदेश
जानकारी के अनुसार, 17 नवंबर को तय पेशी पर चंद्रशेखर आजाद अदालत में हाजिर नहीं हो सके। उनके अधिवक्ता ने अदालत में प्रार्थनापत्र दाखिल कर अगली तारीख पर पेश होने से जुड़ी बात रखी, लेकिन कोर्ट ने गैरमौजूदगी पर सख्त रुख अपनाते हुए घर की कुर्की का आदेश जारी कर दिया।
चंद्रशेखर आजाद का सरकार पर निशाना
कोर्ट के कुर्की आदेश के बाद चंद्रशेखर आजाद ने राजनीतिक गठबंधन का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक गठबंधन से सरकार बौखलाई हुई है और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाकर परेशान किया जा रहा है। उनका कहना है कि 17 नवंबर को वह पहले से तय संसदीय कार्यसमिति की बैठक के सिलसिले में महाराष्ट्र/मुंबई में थे, जिसकी जानकारी उनके वकील द्वारा अदालत को प्रार्थनापत्र के माध्यम से दी गई थी।
8 दिसंबर की सुनवाई पर निगाहें
एक ओर जहां अदालत ने कुर्की का आदेश देकर सख्ती दिखाई है, वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद ने इसे राजनीतिक दबाव बताया है। ऐसे में 8 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों की निगाहें टिकी रहेंगी।